योजना के बारे में

सरकार द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में अपने संकल्प पत्र में किये गये वायदे के मुताबिक किसानों का कृषि ऋण रूपये एक लाख तक माफ करने का निर्णय लिया। इस ऋण को माफ किये जाने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि एन.आई.सी उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित आनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के किसानों द्वारा 31-03-2016 तक लिये गये कृषि ऋण का विवरण बैंकों के माध्यम से आनलाइन फीड कराकर तहसील स्थिति राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों की टीम बनाकर इसका गहन सत्यापन कराकर इस ऋण माफी योजना को साकार किया जाय।जिससे कि कोई भी उचित किसान इस योजना से शेष न रह जाय , तथा कोई गलत किसान इसका लाभ न ले पाये। योजना को पूर्ण पारदर्शिता के साथ लागू करना सरकार का उद्देश्य है।

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